पीलीभीत। मंडी समिति पूरनपुर मे जिला खरीद अधिकारी व अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व ) की अध्यक्षता मे धान खरीद पंजीकरण एवं धान खरीद की जानकारी देने के लिए कैम्प का आयोजन किया गया। जिला खाद्य विपणन अधिकारी , मंडी सचिव , सभी एजेंसियों के जिला प्रबंधक , क्षेत्रीय विपणन अधिकारी , विपणन निरीक्षक और बड़ी संख्या मे किसान बंधु उपस्थित रहे । जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि किसान सरकारी क्रय केंद्रो पर न्युनतम समर्थन मूल्य योजनांतर्गत अपना धान बेचने के लिए अनिवार्य रूप से आनलाइन पंजीकरण करा लें।
उन्होंने बताया कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य १७५० ( कामन) और १७७० (ग्रेड ए) है। जनपद मे धान खरीद एक अक्टूबर २०१८ से प्रारंभ होगी। खरीद व्यवस्था से बिचौलियों को दूर रखने के लिए इस वर्ष पहली बार पंजीकरण व्यवस्था मे किसानों का आधार नंबर अनिवार्य किया गया है तथा पंजीकरण को राजस्व विभाग के " भूलेख" से लिंकेज कर दिया गया है। पंजीकरण प्रक्रिया २६ जुलाई २०१८ से प्रारंभ हुई है और ३१ अगस्त २०१८ तक चलेगी। अपर जिलाधिकारी ब्रज किशोर ने वर्तमान पंजीकरण की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए किसानो को पंजीकरण करने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि पिछले बर्ष का पंजीकरण मान्य नहीं है और न ही केंद्र पर पंजीकरण किया जाएगा।
कार्यशाला में मौजूद किसानों ने बताया कि जनपद में उपज की वास्तविक उत्पादकता ८० कुंतल प्रति हेक्टेयर है , जिसे सरकारी आंकड़ों में सही किया जाए। किसानों ने धान की नमी को १७ प्रतिशत से बढ़ाने , पंजीकरण की तारीख को ३१ अगस्त से आगे तक बढ़ाने की मांग की गई। अपर जिलाधिकारी ने किसानों की मांगों से शासन को अवगत कराने का आश्वासन दिया है
आज की सत्ता- पवन विकास सक्सेना पीलीभीत।
उन्होंने बताया कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य १७५० ( कामन) और १७७० (ग्रेड ए) है। जनपद मे धान खरीद एक अक्टूबर २०१८ से प्रारंभ होगी। खरीद व्यवस्था से बिचौलियों को दूर रखने के लिए इस वर्ष पहली बार पंजीकरण व्यवस्था मे किसानों का आधार नंबर अनिवार्य किया गया है तथा पंजीकरण को राजस्व विभाग के " भूलेख" से लिंकेज कर दिया गया है। पंजीकरण प्रक्रिया २६ जुलाई २०१८ से प्रारंभ हुई है और ३१ अगस्त २०१८ तक चलेगी। अपर जिलाधिकारी ब्रज किशोर ने वर्तमान पंजीकरण की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए किसानो को पंजीकरण करने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि पिछले बर्ष का पंजीकरण मान्य नहीं है और न ही केंद्र पर पंजीकरण किया जाएगा।
कार्यशाला में मौजूद किसानों ने बताया कि जनपद में उपज की वास्तविक उत्पादकता ८० कुंतल प्रति हेक्टेयर है , जिसे सरकारी आंकड़ों में सही किया जाए। किसानों ने धान की नमी को १७ प्रतिशत से बढ़ाने , पंजीकरण की तारीख को ३१ अगस्त से आगे तक बढ़ाने की मांग की गई। अपर जिलाधिकारी ने किसानों की मांगों से शासन को अवगत कराने का आश्वासन दिया है
आज की सत्ता- पवन विकास सक्सेना पीलीभीत।
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