लॉकडाउन में किताबों,बिजली के पंखों, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकानें खुलेंगी
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को वर्तमान लॉकडाउन के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सहायकों की सेवाओं तथा प्रीपेड मोबाइल फोन की रिचार्ज सुविधा के अलावा स्कूली किताबों, बिजली के पंखों की दुकानों को खुलने की अनुमति दी। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान शहरी क्षेत्रों में ब्रेड फैक्टरी, आटा मिल अपना कामकाज फिर चालू कर सकते हैं।
गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि अब तक जारी दिशा-निर्देशों के जरिए विशिष्ट सेवाओं और गतिविधियों की छूट के संबंध में स्थिति स्पष्ट किये जाने की मांग के बाद यह निर्णय लिया गया है। विद्यार्थियों के लिए स्कूली किताबों, बिजली के पंखों की दुकानों को लॉकडाउन के दौरान खुले रहने की इजाजत दी गयी है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए यह लॉकडाउन तीन मई तक है।
मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के घरों में रह रहे उनके सहायकों के अलावा, उनकी देखभाल करने वालों के अतिरिक्त प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज करने वालों को लॉकडाउन के दौरान अपनी सेवाएं मुहैया कराने की अनुमति होगी। लॉकडाउन के दौरान शहरी क्षेत्रों में ब्रेड फैक्टरी, दूध प्रसंस्करण इकाइयों, आटा, दाल मिलों को काम करने दिया जाएगा।
आयात एवं निर्यात की सुविधाएं जैसे पैक हाउस, निरीक्षण और बीजों एवं बागवानी उपजों के लिए परिष्करण सुविधा, कृषि एवं बागवानी से जुड़े अनुसंधान संस्थानों को भी छूट दी गयी है। वानिकी और संबंधित गतिविधियों को भी छूट प्रदान की गयी है।
पश्चिम बंगाल में केंद्रीय टीम को रोकने पर गृह मंत्रालय सख्त
कई मुद्दों पर राजनीतिक उठापटक के बाद केंद्र की मोदी सरकार और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में अब कोरोना वायरस पर भी ठन गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार कोरोना वायरस को लेकर स्थिति का आकलन करने गई केंद्रीय टीम का सहयोग नहीं कर रही है। जबकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीम में रोका जा रहा है। वहीं, त्रृणमूल कांग्रेस ने मोदी सरकार के फैसले को केंद्रीय ढांचे के खिलाफ बताते हुए पूछा कि टीमों को यूपी और गुजरात क्यों नहीं भेजा।
केंद्र सरकार ने ने सोमवार को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में कोविड-19 की स्थिति का आकलन करने के लिए 6 अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दलों (आईएमसीटी) का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को कहा था कि कोविड-19 को लेकर मुंबई, पुणे, इंदौर, जयपुर, कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य स्थानों पर हालात ''विशेष रूप से गंभीर हैं और लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन से कोरोना वायरस का संक्रमण और फैलने का खतरा है
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